नेपालको ई-पासपोर्ट (राहदानी) छपाइ ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति जर्मन सरकारले औपचारिक चासो व्यक्त गरेको छ। जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सागर फुयाँललाई मन्त्रालयमै बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले राहदानी प्रकरणबारे भइरहेको कानुनी प्रक्रिया, छानबिन र त्यसका सम्भावित प्रभावबारे जानकारी मागेको थियो। छलफलका क्रममा कार्यवाहक राजदूत फुयाँलले नेपालमा भइरहेको अनुसन्धान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका तथा कानुनी प्रक्रियाबारे जर्मन पक्षलाई जानकारी गराएका थिए।

जर्मन विदेश मन्त्रालयले उक्त प्रकरणका कारण आफ्नो देशका कम्पनीहरूको नाम विवादमा आएको भन्दै घटनाक्रमबारे विस्तृत जानकारी चाहेको बताइएको छ। यस क्रममा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको आधिकारिक पत्रसमेत जर्मन पक्षलाई उपलब्ध गराइएको थियो, जसमा राहदानी प्रकरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र छानबिनको ढाँचाबारे उल्लेख गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार फुयाँलले राहदानी प्रकरण अहिले अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६४ लाख ई-पासपोर्ट छपाइ ठेक्कामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै दुई जर्मन कम्पनी भेरीडोस (Veridos) र म्युलबाउर आइडी सर्भिसेस (Mühlbauer ID Services) सहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा थप जानकारी लिन नेपाली दूतावासका पदाधिकारीलाई बोलाएको हो। बिहीबार भएको भेटवार्तामा जर्मनीको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत एसिया-प्रशान्त महाशाखाका उपनिर्देशकसँग कार्यवाहक राजदूत फुयाँल र दूतावासका थर्ड सेक्रेटरी दीपेन्द्र शाहले छलफल गरेका थिए।

छलफलका क्रममा जर्मन पक्षले मुख्यतः चार विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो । जर्मन कम्पनीविरुद्ध लगाइएको आरोपको प्रकृति, मुद्दा टुंगिन लाग्ने सम्भावित समय, कम्पनीहरूले अदालतमा आफ्ना कानुनी प्रतिनिधि राख्न पाउने वा नपाउने व्यवस्था, तथा उक्त मुद्दाले ई-पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव।

यसैबीच, अख्तियारले बयानका लागि पठाएको पत्र जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सम्बन्धित दुई कम्पनीलाई बुझाइएको र कम्पनीहरूले पत्र बुझेको प्रमाण (रिसिभ) समेत दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ।