मानव बेचबिखनजस्तो संगठित अपराधमा विदेशबाट संलग्न भएकाहरूलाई समेत नेपालको कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । यसका लागि ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४’ संशोधन गर्दै विदेशमा बसेर अपराध गर्नेहरूलाई पनि सजायको भागीदार बनाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संशोधन विधेयकअनुसार, अब नेपालबाहिर बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध मानव बेचबिखनको अपराधमा संलग्न हुने जुनसुकै व्यक्ति पनि नेपालको कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुनेछन्।

हालको ऐनको दफा १ मा पनि ऐन नेपालभर लागू हुने र विदेशमा बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध कसुर गरेमा सो व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा पर्ने उल्लेख छ। तर, संशोधित विधेयकमा उक्त धारालाई अझ स्पष्ट र व्यापक बनाइएको छ।

विधेयकमा उल्लेख छ, "यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध वा नेपालबाहिर बसेर नै कसैको विरुद्ध मानव बेचबिखन सम्बन्धी कसुर गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई समेत यस ऐनअनुसार कारबाही हुनेछ।"

विधेयक अनुसार, मानव बेचबिखन र ओसारपसारजस्ता अपराधबाट पीडित भएका व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

मन्त्री साहका अनुसार, संशोधनपछि स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न हुनेहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने, सजायको दायरा फराकिलो बनाउने र तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) लाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य लिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, यो विधेयक बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको रोकथाम, नियन्त्रण र सजाय सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो।

विधेयकमाथि बिहीबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभामा औपचारिक छलफल हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।