प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको विषयमा दायर गरिएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

बिहीवार अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली हाल कामचलाउ सरकारको हैसियतमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, रिट हिजो दर्ता भएको हो। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ।

संविधानको धारा १०० (२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ओली सरकारलाई दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले क्रमशः असार ३१ र असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

रिटमा कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुनुवाइ शुक्रबार हुने पेसी तोकिएको छ।