निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय तहमा रहेका दरबन्दी २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्।

मंगलबार बसेको सचिवहरुको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दीलाई औसतमा २० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको हो।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले संशोधित दरबन्दी स्वीकृतिका लागि आगामी २० असोजभित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

संघीय तहका कर्मचारी दरबन्दी कटौतीजस्तो नीतिगत विषय अन्ततः मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट कार्यान्वयन हुने भए पनि प्रारम्भिक निर्णय सचिवस्तरीय बैठकमार्फत गरिएको हो।

बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ दरबन्दी कायम थियो। यसमध्ये २० प्रतिशत कटौती गर्दा करिब १० हजार ३ सय दरबन्दी घट्नेछ, जसपछि संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी करिब ४० हजारमा सीमित हुनेछ।

त्यससँगै, सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भनेर दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सचिवहरुले खर्च कटौतीका लागि कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने र राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशालाहरू सरकारी भवन वा हलमै गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई पनि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।