अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीस्थित डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। ठुलो परिमाणमा अवैध रूपमा काठ लिलाम गर्न खोजिएको उजुरीका आधारमा आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले मङ्गलवार ती कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) सुरेश न्यौपानेका अनुसार दुवै डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका १ अर्ब ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने ३ लाख ४५ हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ अवैध रूपमा लिलाम गर्न खोजिएको आशङ्का गरिएको छ।

वन विशेषज्ञको झुटो सिफारिस प्रतिवेदन बनाएर ठडिएका तथा हरिया खयरका रुखहरूलाई किरा लागेको र काट्न मिल्ने भन्दै लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइएको उजुरी परेको थियो। उक्त झुटो प्रतिवेदनका आधारमा नकाट्नुपर्ने हरियो खयर रुख कटान, मुछान, छपान, घाटगद्दी र लिलाम बिक्रीमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्याय र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख राम विचारी ठाकुरसहितका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप छ।

त्यस्तै, कैलालीका सीमित कत्था उद्योगीहरू, सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र वन निर्देशक हेमराज विष्टको आपसी मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँको लेनदेन गरी राज्यलाई करोडौँ राजस्व घाटा पुर्‍याउने नियतले लिलाम गर्न खोजिएको उजुरीमा उल्लेख छ। प्रक्रियागत रूपमा कैलाली र कञ्चनपुरका वन पैदावार उद्योगी व्यवसायी सङ्घमा सूचना प्रकाशित नगरी, अन्य व्यवसायीलाई थाहै नदिई सीमित कत्था उद्योगहरूसँग ‘सेटिङ’ गरी टेन्डर स्वीकृत गराउन खोजिएको आरोप उजुरकर्ताको छ।

यसअघि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरूले स्थलगत निरीक्षण गरी अवैध र अनियमित तरिकाले बिक्री गर्न लागिएको भन्दै छानबिन नटुङ्गिएसम्म लिलाम बिक्री प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए। तर, संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरूले करोडौँको लेनदेनमा लिलाम सदर गर्ने अन्तिम तयारी गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र पारेको हो।