राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनका समर्थकहरूलाई सर्वोच्च अदालतले न्यायिक आदेश र न्यायाधीशहरू विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा अशोभनीय टिप्पणी नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछाने तथा उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशीलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “बहसका क्रममा विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता र जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका–टिप्पणी भएको जानकारी गराएका छन् ।”
अदालतले सो प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै लेखेको छ, “स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणी सधैं अपेक्षित हुन्छ, तर नियोजित ढंगले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने खालका क्रियाकलापले न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन्छ ।”
कुनै पनि आदेश वा फैसला उपर नागरिकले विचार व्यक्त गर्न सक्छन्, तर त्यो अभिव्यक्ति मर्यादित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । “न्यायपालिकामा जनताको विश्वास कमजोर पार्ने नियोजित अभियान चालेमा त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिसम्मत शासन प्रणालीविरुद्धको कार्य ठहर्छ,” आदेशमा उल्लेख छ ।
यस आदेशमार्फत अदालतले प्रत्यक्षरूपमा लामिछानेका समर्थकहरूलाई ‘संवेदनशील र मर्यादित’ बन्न आह्वान गरेको छ ।
धेरै पढिएका
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस