त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने युवाबाट अवैध रुपमा रकम असुली हुँदै आएको खुलासा भएसँगै गृह मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीसमेत अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । साथै, मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत १४ कर्मचारीलाई हटाएको छ ।

हटाइएका अधिकांश कर्मचारी नायब सुब्बा तहका छन् । अनुसन्धानकै बीचमा कर्मचारी हटाउनुले मन्त्रालयको नियतमाथि शंका उब्जिएको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको रकम असुलीमा गृह प्रशासनकै संलग्नता देखिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखककै सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत विमल पौडेल यसअघि भिजिट भिसाका नाममा भएको मानव तस्करीमा मुछिएका थिए । २०८० माघ १८ मा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दर्ता भएको ठगी मुद्दामा पौडेल प्रतिवादी थिए ।

२०८० पुस २० मा अध्यागमनका तत्कालीन अधिकृत नरवीर खड्का २ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेपछि यो प्रकरण सतहमा आएको थियो । खड्कासँगै पक्राउ परेको मोबाइलमा ६६ जना युवाको नाम समावेश सूची फेला परेको थियो, जसमा हालसालै विदेश गएका नागरिकहरू थिए ।

खड्काले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानअनुसार गृह मन्त्रालयमै कार्यरत अधिकृतहरूको संलग्नतामा "भिजिट भिसा सहजिकरण समिति" नामक समुह बनाएर रकम संकलन हुने गरेको थियो । उनले "प्रत्येक कर्मचारीको भागमा औसतमा ४०–५० हजार रुपैयाँ पुग्ने" बताएका थिए । उनले मनोज तामाङ र पदम लामालाई 'सेटिङ मिलाउने' प्रमुख एजेन्टका रूपमा नाम पनि लिएका छन्।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन डीएसपी गोविन्द पन्थीले अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला सरुवा गरियो । एसपी रवीन्द्र रेग्मीका अनुसार, सेवा निवृत्त हुन केही महिना बाँकी रहेका डीएसपी पन्थीको सरुवा अस्वाभाविक थियो ।

डीएसपी पन्थीले 'संगठित अपराध' अन्तर्गत मुद्दा अघि बढाउन सरकारी वकिलसँग विवाद भएको र आफूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अख्तियारमा लैजाने धम्कीसमेत दिइएको बताएका छन् ।

अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकृतका अनुसार, त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक कम्तीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको छ । खाडी मुलुक जान चाहनेले ५०–७५ हजार रुपैयाँ र युरोपियन मुलुकका लागि ३–४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

भिजिट भिसाका यात्रुलाई छुट्टै फोनमार्फत 'एल' (महिला) र 'एस' (पुरुष) कोड प्रयोग गरी अध्यागमन पार गराउने गरिएको स्रोत बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा अयोग्य कर्मचारीलाई जिम्मा दिइनुले गृह प्रशासनको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।”

उनका अनुसार तस्करी आफैँमा संगठित अपराध हो र यस्तो अपराधमा उच्च तहको संरक्षण रहन्छ। पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, “यदि लेनदेन छैन भने सुरक्षा संवेदनशील स्थलमा अयोग्यलाई किन पठाइन्छ?”