काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि महानगरले नदी किनारासम्बन्धी थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्दै गरिएको रोक्का फुकुवा गरेको स्पष्ट पारेकी छन्।

शुक्रबार उपत्यकाका १९ वटा नदीसँग सम्बन्धित संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसँगको भेटपछि उनले उक्त जानकारी दिएकी हुन्।

माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नदीको दायाँ–बायाँका जमिनको स्वामित्व र उपभोगसम्बन्धी विषयमा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयनस्वरूप महानगरले रोक्का फुकुवा गरेको डंगोलले बताइन्।

“विधि र प्रक्रियाभन्दा कोही पनि माथि हुँदैन। यसअघि गरिएको रोक्का पनि अदालतको आदेशअनुसार थियो र अहिलेको फुकुवा पनि अदालतकै आदेशबमोजिम हो,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार पीडितहरू न्यायिक उपचारका लागि अदालत र अन्य निकायसम्म पुगेका थिए, जसको परिणामस्वरूप पछिल्लो फैसला उनीहरूको पक्षमा आएको हो।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० मंसिर १ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलाका आधारमा महानगरपालिकाले विसं २०८१ साउन २४ गतेको निर्णयअनुसार निर्माण अनुमति रोक्का गरेको थियो।

त्यसपछि साउन ३० गते जारी सूचनामा महानगरले नापी नक्साबाट कायम रहेको नदी किनारको सीमाबाट थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति नदिने र निर्माण कार्य रोक्का राख्ने उल्लेख गरेको थियो।

तर माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त पुरानो आदेशका केही बुँदा उल्ट्याउँदै साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने बाटो खोलेको हो।