रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बस्ती खाली गराउने कार्य सुरु गरिएको छ।

संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएसँगै रुपन्देहीमा पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो। उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङमार्फत् सरकारी जग्गामा बनेका संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि आइतबार बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना घरटहरा खाली गर्दै सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्।

वडा नं. ४ का अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलका अनुसार साविक कित्ता नं. ३९६ अन्तर्गत पर्ने जग्गा, जुन तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको थियो र पछि अदालतको भोगाधिकारमा दिइएको थियो, सो क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाइँदैछ।
हाल उक्त क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न कित्ताहरू—७, ८, १२, ६१, १३, ४ लगायतमा कसको संरचना रहेको छ भन्ने पहिचान गर्ने काम जारी रहेको उनले जानकारी दिए। साथै, बुटवल बार एशोसिएसन तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयजस्ता संस्थाका संरचनासमेत सोही क्षेत्रभित्र पर्न सक्ने भएकाले विस्तृत यकिन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

उक्त सरकारी जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन २०७० सालमै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।