लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि 'सङ्घीय निजामती सेवा ऐन' तत्काल जारी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सोमबार आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो समय बितिसक्दा पनि छाता कानुन (सङ्घीय ऐन) नआउँदा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताए।

अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार मुख्य कानुनकै अभावमा प्रादेशिक निजामती ऐनहरूमा एकरूपता आउन सकेको छैन, जसका कारण कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया समेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ। उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।

गत वैशाख ८ गते आयोगले नयाँ आधार र मापदण्ड सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै उनले चेतावनी दिए, "सङ्घीय मापदण्डविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यहरू स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ, यसमा कसैले सम्झौता गर्न पाउँदैन।"

विश्वविद्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आयोगले विशेष चासो देखाएको छ। हाल विश्वविद्यालयहरूको अनुरोधमा आयोगले लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि अब पदपूर्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा योग्यतामा आधारित बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ।

अध्यक्ष रेग्मीले विश्वविद्यालयको सुधारबारे जोड दिँदै भने - "विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन कि त सम्पूर्ण जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिनुपर्छ, होइन भने आयोगको सुझावअनुरूप सबै विश्वविद्यालयका लागि एउटै 'एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग' को अवधारणा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।"

आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत पनि यो सुझाव सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र योग्यता प्रणालीको स्वच्छता कायम राख्न आयोगले सरकारलाई निरन्तर दबाब र रचनात्मक सुझाव दिँदै आएको अध्यक्ष रेग्मीले स्पष्ट पारे।