सरकारले निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको छ। 
सर्वोच्चले मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै समान गराउन भनेको थियो। तर, यो आदेश कार्यान्वयन गर्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारले पुनरावलोकनमा गएको हो ।