पाटन उच्च अदालतले पशुपति धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले समितिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशले २०८१ असोज २२ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न र धर्मशालालाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तर, सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका लागि आफूहरूले उच्च अदालत जाने कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट हटाउन मिल्नेछैन। उक्त निर्णयले समितिको पक्षमा अस्थायी राहत मिलेको छ।