नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले एमसीसी लाई पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन्।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले एमसीसी सम्झौतामा भएका त्रुटि र अस्पष्टताका कारण नेपालको सार्वभौमिकता माथि खतरा उत्पन्न भएको बताए। उनले भने, "एमसीसी भित्रभित्रै चलिरहेको छ। यसविरुद्ध ठूलो बहस आवश्यक छ। यसलाई खुला छाड्न मिल्दैन।"

विप्लवले एमसीसी परियोजनाका ठेक्का रद्द हुँदा पनि एमसीएले नेपालको कानुन लागू नहुने जिकिर गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार यसले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद र जनताको अधीनमा नरहेको पुष्टि गर्दछ।

विप्लवले पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै भने, "हामीले बुद्धिजीवीहरू सँग छलफल गरेर एमसीसी लाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ।"

 

#Biplob #MCC