लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद धनबहादुर केसीलाई ३३ वर्ष पुरानो सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि जेल चलान गरिएको छ। रुकुम पूर्व प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका केसी आइतबार जेल चलान भएका हुन्।

वि.सं. २०४८ साल असार ९ गतेका साविक रुकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि केसी फरार भएका थिए। आइतबार सांसद केसी आफै रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा दोषी ठहर रहेको रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तथा सूचना अधिकारी ईश्वरीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।  

केसीले तत्कालीन कान्छी र अहिलेकी माइली श्रीमती राधा बोहरा केसीले २०४६ सालमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिएकी थिइन्। अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला केसीले रुकुम जिल्ला अदालतको लेटरप्याड र छाप तयार गरी त्यसमा ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा तपाईंको पक्षमा फैसला भएकाले अब अदालतमा उपस्थित हुनु पर्दैन’ भन्ने व्यहोराको पत्र बनाई आफैंले हस्ताक्षर गरी राधालाई पठाएका थिए।

तर, अदालतबाट मुद्दाको टुंगो नलागेको र कुनै पत्र पनि नपठाएको जानकारी पाएपछि २०४७ सालमा राधाले सरकारी कागजात किर्ते गरेको जाहेरी दिएकी थिइन्। अदालतले २०४८ असार ९ मा किर्ते ठहर गर्दै केसीलाई १ वर्ष जेल सजाय र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो।

किर्ते मुद्दा परेपछि केसी जागिर छोडेर केही समय काठमाडौं बसेका थिए। त्यहींबाट अफ्रिकी मुलुक पुगेका थिए। ‘नेपालबाट अफ्रिका मान्छे लैजाने काम पनि गर्थे,’ केसीका नजिकका साथीले भने। पछि अफ्रिकामा पनि मानव बेचबिखनको मुद्दा लागेपछि केसी त्यहाँबाट भागेर २०७४ सालमा नेपाल फर्केका थिए।

रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ईश्वरी सुवेदीका अनुसार धेरै वर्षदेखि कैद भुक्तान बाँकी देखिएकाले अदालतले केसीलाई पक्राउका लागि प्रहरीलाई ताकेता पत्र पठाएको थियो। तर, केसी आफैं आइतबार अदालतमा उपस्थित भएको उनले बताए। रुकुम पूर्वका प्रहरी प्रमुख डीएसपी माधवराज खरेलले केसीलाई रुकुम पश्चिम कारागार पठाएको जानकारी दिए।

केसीले ११ महिना ११ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुद्दा परेपछि केसी अनुसन्धानका क्रममा १९ दिन थुनामा बसेका थिए। फरार सूचीमै रहेका बेला उनी २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवार भई रुकुम पूर्वको १ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए।

केसीलाई प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम २१६ अनुसार जेल अवधिभर सभामुखले निलम्बन गर्न सक्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताए। ‘कसैले प्रदेश सभामा लिखित जानकारी गराएपछि सभामुखले जेल बस्ने अवधि भर निलम्बन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘उहाँमाथि सोहीअनुसार कारबाही हुन्छ। यसका लागि कसैले लिखित जानकारी सभालाई गराउनुपर्छ।’

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको अवस्थामा पदमुक्त हुने/नहुने विषयमा उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार कारबाही अघि बढ्ने मगरले बताए। ‘अहिले कानुनमा जेल अवधि भर निलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । बाँकी कारबाहीका लागि थप प्रक्रिया चाल्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने।

फौजदारी मुद्दामा जेल गए पदमुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि संविधानको धारा १७८ को प्रदेश सभा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा १८० मा प्रदेश सभाको स्थान रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।