नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कर्मचारीहरूलाई आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीको स्वीकृती बिना बाहिरी व्यक्ति वा शक्ति केन्द्रसँग भेटघाट गर्न रोक लगाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका युनिटलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ, “कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अन्य कुनै अमुक शक्ति केन्द्र वा व्यक्तिसँग भेट गर्नु पर्नाको प्रयोजन खुलाई तालुक कार्यालयमा जाहेरी गरी पूर्वस्वीकृति लिएर गरिने सम्पर्कबाहेक संगठनको मूल्यमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने भेटघाट, सांगठनिक कामकारबाहीमा बाह्य प्रभाव पार्नेलगायतका गैरव्यावसायिक अनुशासनहीन एवं आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापमा संलग्न रहे/भएको पाइएमा त्यसलाई नै प्रमाणका रूपमा लिई अभिलेखमा जनिने गरी प्रहरी नियमावलीबमोजिम हदैसम्मको सजाय हुने हुँदा सो व्यहोरा गम्भीरतापूर्वक हृदयंगम गरी कार्यालय प्रमुख तथा मातहतमा काम गर्ने सबै प्रहरी कर्मचारीलाई सुनी/सुनाई सोको व्यहोरा यस सचिवालयमा प्रेषित गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।”

किन गरियो यस्तो निर्णय?

प्रहरी स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवा, पुरस्कार लगायतका विषयमा मन्त्री, प्रशासक, सांसद, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता, व्यापारी लगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रमा दबाब दिन थालेपछि यस्तो निर्णय लिनु परेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू आफूले पाएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रमा दौडधुप गर्ने गरेको पाइएको छ।

परिपत्रमा के छ?

परिपत्रमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि सांगठनिक मूल्यमान्यता एवं आदेशको शृंखलालाई बेवास्ता गरी विभिन्न शक्तिकेन्द्र तथा व्यक्तिलाई भेट गर्दै हिँड्ने तथा विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यमा संलग्न हुँदा सांगठनिक अनुशासनको क्रमभंगता भएको उल्लेख छ। साथै, विभागीय नीतिनियमको धज्जी उडाउने, सांगठनिक गोपनीयता भंग गर्ने, नागरिक–प्रहरीबीचको अनुशासनात्मक एवं व्यावसायिक विश्वासको प्रतिकूल एवं पदीय दायित्वअनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा खरो रूपमा उत्रनुपर्नेमा, सो नगरी शक्तिका अगाडि समर्पित हुने गरी कुनै विशेष व्यक्ति र शक्तिको अगाडि नतमस्तक भई संगठनमाथि अनावश्यक दबाब र प्रभावको सिर्जना गरी जिम्मेवारीप्रति उदासीन रहने गरेको भन्ने घटनाप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीले यो परिपत्रले नेपाल प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पुष्टि गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार, सरुवा, बढुवामा शक्ति केन्द्र धाएर आईजीपी माथि दबाब बढाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो परिपत्र जारी गरिएको हुन सक्छ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि यस्तै आदेश

यसअघि, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाटका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी स्थायी आदेश जारी गरेको थियो।