उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर क्षेत्रफल छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोध गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कदममा आपत्ति जनाएका छन्।

समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा, काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई खारेज गर्न र सर्वोच्च अदालतको जनविरोधी निर्णयको पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गरिएको छ।

समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला सुनाएको भन्दै महाअभियोग लगाउनसमेत माग गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा, उपत्यकाबासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार भएका आक्रमणहरूको सिलसिला अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीशद्वयले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाले प्रहार गरेको आरोपसमेत पत्रमा लगाइएको छ।