सरकारले एकै पटक करिब ५० सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहसचिवहरूको अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकायगत सरुवाबारे छलफल हुने बताइएको छ।

गत ३१ साउनमा सरकारले ५९ सहसचिवहरूको सरुवा गरेको थियो, तर त्यस लटमा धेरैजसो सहसचिवहरूको नियमित सरुवा हुनुपर्ने भए पनि केही छुटेका थिए। ती सहसचिवहरू यस पटकको सरुवा सूचीमा समावेश गरिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग राय सुझाव लिएर प्रस्तावित सूची तयार पारेको छ। केही मन्त्रीहरूको इच्छाअनुसार पनि यो सूची तयार पारिएको र यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको छ।

तर, राजनीतिक दबाबका कारण प्रस्तावित सूचीमा अझै हेरफेर र थपघट हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। लामो समयदेखि एकै स्थानमा कार्यरत रहेका, प्रदेशमा लामो समय बिताएका, र प्रदेश पठाउनुपर्ने ठहर गरिएका सहसचिवहरू सरुवाको सूचीमा रहेको जनाइएको छ।

गत ३१ साउनमा ५९ जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा असन्तुष्ट रहेका केही सहसचिवहरू पनि यस पटकको सरुवामा समेटिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही मन्त्रीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसारका कर्मचारीहरू ल्याउने प्रयास गरेका कारण नियमित सरुवाबाहेकका केही सहसचिवहरूको पनि सरुवा हुने सम्भावना छ।