भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अधिकार द्वन्द्वको अनौठो घटना सामुन्ने आएको छ। मन्त्री बलराम अधिकारीले गरेको निर्णयलाई मन्त्रालयकै सचिव अर्जुन पोखरेलले उल्टाइदिएका छन्। यो घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्रको आन्तरिक विवाद र प्रशासनिक जटिलतालाई उजागर गरेको छ।
विवादको केन्द्रमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका तीन कर्मचारी छन्। मन्त्री अधिकारीले उपनिर्देशकद्वय मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी तथा लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई छानबिनपछि दोषी ठहर गर्दै गत वैशाख १३ मा मन्त्रालयमा तानेका थिए। तर, बिहीबार सचिव पोखरेलले यी तीनै कर्मचारीलाई बोर्डमै फर्काउने निर्णय गरे।

यो विवादको जड बोर्डको भवन लिजमा दिने प्रक्रियासँग जोडिएको छ। बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक ७ लाख १८ हजार ५०० रुपैयाँमा लिज सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा बोर्डले करोडौँ रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। यस प्रकरणमा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद खडा गरी अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।

मन्त्रालयले गरेको छानबिनले उक्त कर्मचारीहरूलाई दोषी देखाएको थियो र यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विस्तृत अनुसन्धानका लागि फाइल पठाइएको छ। यद्यपि, अनुसन्धान चलिरहेकै बेला सचिवको यो निर्णयले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ।