संसदीय विशेष समितिले पाँच सहकारी संस्थाहरूको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको ठहर गर्दै, कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति समेत रहेका लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका चारै सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढेको छ। ठगीसम्बन्धी यो मामलामा नाम उल्लेख गरिएका चार सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि जेलमा छन्। बीचमा गृहमन्त्री भइसकेकाले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान केही समय रोकिएको थियो।

बचतकर्ताहरू र महानगरबाट प्राप्त उजुरीहरू पनि प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) द्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको थियो। सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवालीले संसदीय समितिमा सीआईबीले यस्तो अनुसन्धान नै नगरेको दाबी गरेका थिए, तर समितिले प्रतिवेदनमा सीआईबीको अनुसन्धानलाई पनि समावेश गरेको छ।

सहकारी बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न जेठ १५ मा गठन भई जेठ २२ बाट काम थालेको विशेष समितिले ९९ दिनमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो। समितिका सभापति सूर्य थापाले उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि संसद्ले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ। समितिले पोखरा, बुटवल, चितवन, वीरगन्ज र काठमाडौंका सहकारीहरूबाट ५० हजार बचतकर्ताको रकम संगठित रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याई प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा खर्च भएको प्रमाण फेला पारेको छ।

समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यस्तै, इमेज, समानता, सुमेरु र आईएमई जस्ता संस्थाहरूबाट रकम पठाउने सहकारीहरूका सञ्चालकहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

समितिमा लामिछानेको नाम समावेश गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल लामिछानेको नाम समावेश नगर्नुपर्ने पक्षमा थिए, तर अन्ततः माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको सम्झाइबुझाइपछि उनले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरे। खनालले भने, ‘विभिन्न सहकारीबाट पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याउन लामिछानेको संलग्नता देखिएन, तर प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेको नाताले उनलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।’

सहकारीहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रहरीले अब कहिले र कसरी कारबाही गर्छ भन्ने विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको परीक्षा सुरु भएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। कांग्रेसका नेता लेखक संसदीय विशेष समिति गठनका लागि पहिले नै आवाज उठाइरहेका थिए, र अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी उनकै भएको बताइएको छ।