नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी संस्थाको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा गरेको विस्तृत छानबिनपछि सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।  उक्त प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधि सभाले कार्यान्वयनका लागि सोमबार नै सरकारलाई पठाएको छ। 

तर, प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भएको आरोप लागेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूले ‘क्लिन चीट’ पाएको दाबी गरेका छन्। लामिछानेले दाबी गरे जस्तो समितिले उनलाई कुनै दोषमुक्त गरेको हो भन्ने प्रश्नमा छानबिन समितिले भने यस्तो दाबीको खण्डन गरेको छ। 

२०७७ माघ १ देखि २०७९ असार ३ गतेसम्म उहाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो । चैत २५ पछि उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुनुभयो । त्यस अवधिसम्म निकै ठूलो पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीहरूबाट गएको तथ्य स्थापित भएको छ । उहाँ प्रबन्ध निर्देशक हुँदा १५ प्रतिशत शेयरको स्वामित्वमा हुनुहुन्थ्यो । 

उहाँले एकचोटी सेयर इक्विटी भन्नुभएको छ, तर उहाँ १५ प्रतिशतको मालिक हुनुहुन्थ्यो । सहकारीको रकम कम्पनीमा जानु गैर-कानूनी हो । समितिले गैर-कानूनी काम गर्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेको छ र कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिश गरेको छ ।

रवि लामिछाने कारबाहीको सिफारिसमा पर्नुभएको छ ।  किनभने गैर-कानूनी रूपमा दुईवटा मात्र होइन, ५ वटा सहकारीबाट निकै ठूलो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको छ र त्यसको अपचलन गरिएको छ । बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग भएको कुरा हामीले स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छौं ।​

रविले चेक समेत काटेर आर्थिक गतिविधि गर्नुभएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जीबी राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेमध्ये जसले सही गर्दा पनि चेक जारी हुने प्रबन्ध रहेछ । धेरै चेकमा रविजीको हस्ताक्षर छ । यसमा उहाँ नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

पाँच सहकारी संस्थाहरू—सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सहारा, स्वर्णलक्ष्मी र सानोपाइला—बाट ठूलो रकम गैरकानूनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको निष्कर्षमा समितिले स्पष्ट पारेको छ। समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसलाई गैरकानूनी भएको बताउँदै दुरुपयोगको पुष्टि गरेको छ।

प्रतिवेदनमा समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानूनी रूपमा लगानी भएको उल्लेख गर्दै यसबारे संलग्न व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहराउँदै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिश गरेको छ। समितिले सहकारी बचतको दुरुपयोग रोक्नका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ र सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

रविको राजनीति संकटमा , सहकारी ठगीमा दोषी ठहर गर्दै छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार,