सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा उनीहरूले सहकारीहरूको निष्पक्ष अनुगमन गर्न नसकेको, नियमविपरीत कार्यक्षेत्र थपेको र सेवाकेन्द्र खोल्न अनुमति दिएको उल्लेख गरिएको छ। अझै, सहकारीकै पैसामा विदेश भ्रमण गरेको खुलासा भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अनुगमन गर्दा तत्कालीन रजिस्ट्रारले सहकारी बैंकको खर्चमा बेल्जियम र भियतनाम भ्रमण गरेको पाइएको थियो। २०७९ माघमा गरिएको अनुगमनले यस्तो अनियमितता उजागर गरेको हो, जसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित अधिकारीबाट खर्च असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि, प्रतिवेदनमा रजिस्ट्रारको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर त्यस समयमा रुद्र पण्डित रजिस्ट्रारको रूपमा कार्यरत थिए।

प्रतिवेदनमा सहकारीको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारमा समेत अनियमितताको आशंका गरिएको छ। डा. टोकराज पाण्डे र लीलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा यस्ता निर्णय धेरै भएका थिए, जसबारे समितिले सोधपुछ गरेको छ।

यो प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शिता सुधार गर्न आवश्यक कदमहरूको माग गरेको छ, जसमा रजिस्ट्रारहरूको भूमिकामा सुधार प्रमुख रहेको छ।