संघीय प्यारोल बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकले १७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनले बोर्डको निर्णय अनुसार सिफारिस गरिएका कैदीको फाइल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइने जानकारी दिए। अदालतबाट सिफारिस सदर भएपछि ती कैदीहरू जेलबाट निस्किएर प्यारोलको सर्त अनुसार निश्चित आचरणमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

महान्यायाधिवक्ताका अनुसार, दुईतिहाई सजाय जेलमा भुक्तान गरिसकेका, असल व्यवहार देखाएका कैदीहरूलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने प्रावधान फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा उल्लेख छ। बडालले भने, "प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिएका व्यक्तिहरूले कुनै मापदण्ड उल्लंघन गरेका छैनन्। एकजना कैदीले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएको स्वीकार गरे पनि अरूले कुनै उल्लंघन गरेका छैनन्।"

तथापि, जन्मकैद पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचविखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीलाई भने प्यारोलमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।

बोर्डले यसअघि पनि ८१४ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। प्यारोलमा छुटेका कैदीहरूको व्यवहार र अनुशासनसम्बन्धी अध्ययनले उनीहरूले सर्त उल्लंघन नगरेको पाइएको छ। महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, "प्यारोलमा छुटेकाहरूले आफ्नो आचरण र अनुशासनको कडाईका साथ पालना गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ।"

प्यारोल प्रक्रियाले जेलभित्रको भीड व्यवस्थापन र कैदीहरूको पुनर्स्थापना प्रयासमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको बताइन्छ।