ललितपुरको गोदावरीस्थित सनसाइज कम्प्लेक्समा सुरु भएको नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन औपचारिक कार्यसूचीभन्दा बाहिरी विवादका कारण बढी चर्चित बनेको छ।

महाधिवेशन स्थलमा मार्क्स, लेनिनदेखि पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीसम्मका पूर्णकद मस्कट राखिएका छन्। प्रतिनिधिहरू ती मस्कटसँग तस्बिर खिच्दै गर्दा बाहिर भने पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पत्र र सदस्यता विवाद मुख्य विषय बनेको छ।

पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएकी भण्डारीले प्रतिनिधिहरूलाई अपिल पत्र पठाइन्। पार्टी निर्णयअनुसार उनी एमाले सदस्य नै नभए पनि उनका विषयमा छलफल प्रतिनिधिहरूमाझ व्यापक देखियो। सदस्यता विवाद औपचारिक एजेन्डा नभए पनि कर्ण थापाले प्रस्तुत गरेको फरक मतलाई महाधिवेशनमा वाचन गर्ने निर्णय भएपछि भण्डारीको मुद्दा संस्थागत रूपमा प्रवेश गरेको हो।

भण्डारीले आफ्नो अपिलमा पार्टीले आस्था र विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको बताउँदै कुनै नेताले आफ्नो जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन्। उनले पुनः मिडियामार्फत पनि पार्टीमा फर्कन चाहेको स्पष्ट संकेत दिएकी छिन्।

विधान संशोधन : ओलीलाई बाटो खोल्ने तयारी

भित्र हलमा भने महाधिवेशनको मूल कार्यसूची अघि बढिरहेको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदाले ७० वर्षको उमेर सीमा र दुई कार्यकालको नेतृत्व सीमा हटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ। यसले अध्यक्ष ओलीलाई औपचारिक रूपमा तेस्रो कार्यकालसम्म निरन्तरता दिन सहज बनाउनेछ।

अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन सम्बोधनमा विधि र विधानसँग सम्बन्धित विषय मात्रै महाधिवेशनमा छलफल हुने दाबी गरे पनि नेतृत्व निरन्तरताका लागि गरिएको संशोधन प्रस्तावले अर्कै सन्देश दिएको छ।

एमालेभित्र पछिल्लो समय पार्टी सत्ता नियन्त्रणमुखी रूपमा चलाइएको गुनासो बढ्दै गएको छ। भण्डारी समर्थकहरूले पनि यही मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। ओलीले भने नेतृत्वको निरन्तरता उमेरले होइन, परिस्थिति र आवश्यकताले निर्धारण गर्ने भन्दै पुरानो पुस्ताको ‘मार्गदर्शन’ र नयाँ पुस्ताको ‘विकास’लाई विभाजनकारी रूपमा नहेर्न आग्रह गरे।

पत्रकारहरूसँगको संवादमा अधिकांश प्रतिनिधिहरू भण्डारी विवादबारे खुलेर बोल्न चाहेनन्। कसैले पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने छोटकरी जवाफ दिए भने कसैले “म आफ्नो कुरा हलमै राख्छु” भन्दै पन्छिए।

२ हजार ३ सय ४१ प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहे पनि आम चर्चा भने भण्डारीकै सदस्यता विवादमा केन्द्रित देखिन्छ। समर्थकहरूले उनलाई आन्तरिक लोकतन्त्र फर्काउने नेतृका रूपमा चित्रित गर्दा आलोचकहरूले राष्ट्रपतिको हैसियत गुमाएर दलगत राजनीतिमा फर्किन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।

आइतबार सकिने महाधिवेशनले केवल ओलीको नेतृत्व निरन्तरताकै बाटो खोल्ने हो वा भण्डारीको राजनीतिक भविष्यबारे पनि निर्णायक सन्देश दिने हो भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ।