कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनले केहीबेरअघि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाएको छ।

बारले विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णय हुनासाथ विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा सो निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले लामो र कठिन संघर्षपछिको नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेको र संघीयताको उपलब्धिमा आघात पु¥याउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यसअघि भएको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसलाविपरीत समेत छ।”

अवधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउने र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जग नै खतरामा पार्ने बारको ठहर छ। कुनै पनि बहानामा हुने पञ्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्ने बारले त्यसविरुद्ध गर्नुपर्ने विरोध र चाल्नुपर्ने कदममा सबैलाई साथ दिन आग्रह गरेको छ।

विघटनको निर्णयविरुद्ध बार अध्यक्ष डा. विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।