राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूप्रति ९ बुँदे आह्वान गरेको छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको पोस्टमार्टम, दाहसंस्कार र पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, देश, जनता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखी आगामी कार्यहरू अघि बढाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।

सोमबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले माग र असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत शिष्टतापूर्वक राख्न, अभिव्यक्ति दिँदा अरूको अधिकारको सम्मान गर्न र द्वन्द्व–हिंसालाई प्रश्रय दिने व्यवहार नगर्न अपिल गरेको छ। आयोगले मुलुकमा विकसित घटनाक्रम र त्यसको निकास प्रयासलाई नजिकबाट नियालिरहेको समेत जनाएको छ।

आयोगको ९ बुँदे आह्वान

– आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको पोस्टमार्टम, दाहसंस्कार तथा पीडित परिवारलाई राहतमा ध्यान दिन।

– लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखी सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा कार्य अघि बढाउन।

– अन्योलपूर्ण अवस्थालाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउन धैर्य र संयम अपनाउन।

– अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा शिष्टता र नम्रता कायम गर्न र हिंसालाई प्रश्रय नदिन।

– आफ्ना मागहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुरूप राख्न।

– मानव अधिकार उपभोगमा हुने अवरोध पहिचान गरी हटाउन प्रभावकारी काम गर्न।

– कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा सेवा सुचारु गर्न।

– प्रदर्शनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणमा जोड दिन।

– सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्य बनाउन संघ–संस्था र नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पूरा गर्न।