नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक मत राख्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का चार कमजोरी औंल्याएका छन्।

उनले प्रतिवेदनमा पार्टीको विरोधका बीच एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुनु, एमालेसँग हठात् सत्ता समीकरण गर्नु, सहकारी ठगी आरोपितलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु, र जनतासँगको अभियानकै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति समर्थन देखाउनु लगायतका बुँदाहरूमा आपत्ति जनाएका छन्।

१. पार्टीको विरोधका बीच एमसिसी अनुमोदन

श्रेष्ठले पार्टीको निष्कर्ष अनुसार एमसिसी परियोजना आर्थिक विकास परियोजना नभएर रणनीतिक योजना भएको भए पनि संसदबाट अनुमोदन गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले भनेका छन्,

“एमसिसी परियोजना आर्थिक विकास परियोजना नभएर मूलतः रणनीतिक योजना हो भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हुँदाहुँदै पनि पार्टीले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्‍यो।”

२. एमालेसँग हठात् सत्ता समीकरण

नेता श्रेष्ठले २०८० फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण परिवर्तन गरी नेकपा (एमाले)सँग नयाँ सरकार बनाउनु कमजोरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

“नेपाली कांग्रेससँगको सरकारको समीकरण हठात् परिवर्तन गरी एमालेसँग नयाँ समीकरणको सरकार बनाउनु कमजोरी रह्यो,” उनले भने।

३. सहकारी ठगी आरोपितलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारी ठगी आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु असहमतिको विषय भएको बताएका छन्। उनले भने,“स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु र रास्वपाको सभापतिप्रति नेतृत्वबाट पक्षधरता देखाउनु उचित थिएन। अनुसन्धान र मुद्दा दायरको विरोध गरेको जस्तो देखिनु उपयुक्त होइन।”

४. शेरबहादुर देउवालाई समर्थन र दुई बुँदे सहमति

श्रेष्ठले जनतासँग माओवादी जनजागरण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुन सकिने अभिव्यक्ति दिनु कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको बताएका छन्।

उहाँले भने, “भिजिट भिसाका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गर्नुले कार्यकर्ता र आम जनसमुदायमा पार्टीप्रति नकारात्मक भावना विकास गर्‍यो।”

श्रेष्ठले भर्खरै जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त वक्तव्य दिने क्रममा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा दिने कदमप्रति पनि असहमति जनाएका छन्। “प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा दिनु गलत थियो । हाम्रो पार्टीले अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचन घोषणामा सहमति जनाइसकेको अवस्थामा यो कदमले भ्रम सिर्जना गर्‍यो,” उनले भने।