नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति र प्रक्रियाबारे गम्भीर विवाद चर्केको छ । 'जेनजी' आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिस्थितिपछि, पार्टीका बहुसंख्यक नेताहरू आगामी मंसिरभित्रै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

पार्टीभित्र मुख्यतया दुई धार देखिएका छन्: संस्थापन पक्ष आउँदो निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसपछि मात्रै १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ भने अर्को पक्ष 'जेनजी' आन्दोलनपछिको क्षति न्यूनीकरण गर्न र पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न निर्वाचनअघि नै नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य रहेको तर्क गरिरहेको छ ।

यो विवाद केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म पुग्दा दुईवटा फरक-फरक कार्यतालिका प्रस्ताव भएका छन् ।

मुख्य प्रस्ताव र मतभिन्नता
१. महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव: महामन्त्री थापाले आगामी पुस १६ देखि १९ गतेसम्म पार्टीको नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका पेस गरेका छन् । यो प्रस्तावले निर्वाचनअघि नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

२. सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्ताव: संस्थापन पक्षको भावना नजिक मानिएको यो प्रस्तावमा आगामी वैशाख अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ, जसको अर्थ निर्वाचनपछि मात्रै नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने हो । यद्यपि, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यादवको प्रस्तावलाई 'व्यक्तिगत' भन्दै बैठकमा प्रस्टीकरण दिएका छन् ।

'विशेष महाधिवेशन' को बढ्दो दबाब
नियमित महाधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला, पार्टीमा 'विशेष महाधिवेशन' मार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसमेत बलियो बनेको छ ।

झण्डै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको छ । यो अभियानको नेतृत्वमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समेत परोक्ष समर्थन रहेको बुझिएको छ । हस्ताक्षर बुझाएको समूहले मंगलबार विशेष भेला आयोजना गर्दै आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यता संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छ । सोमबारको संस्थापन पक्षीय भेलामा नेतृ पुष्पा भुसालले विशेष महाधिवेशनबारे विधानमा स्पष्ट व्याख्या नभएको र यसले पार्टीलाई जटिलतातर्फ लैजाने 'ब्रिफिङ' गरेकी थिइन् ।

विशेष महाधिवेशनबारे विधान के भन्छ?
कांग्रेसको विधानमा तीन अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ:

१. केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा (धारा १७ (२))। 

२. केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा (उक्त निवेदन परेको तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने) । 

३. केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त भएमा (राजीनामा वा अन्य कारणले), ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गरी सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने (धारा २६) ।

विधानको अस्पष्टता: तर, विधानमा विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया, यसबाट चुनिने नेतृत्वको कार्यकाल, र यसले गर्ने निर्णयको आधिकारिता बारे विस्तृत व्याख्या छैन ।

१४ औं महाधिवेशनका निर्वाचन संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरे (वरिष्ठ अधिवक्ता)का अनुसार विधानले विशेष महाधिवेशनको धेरै कल्पना नगरेकाले यसको प्रक्रिया र परिणामबारे अस्पष्टता छ । "यसको अधिकार महाधिवेशनकै हो," उनी भन्छन्, “तर विधानमा 'ल्याप्सेस' देखिन्छ ।”

कांग्रेसको इतिहासमा २०१४ जेठमा विराटनगरमा एकमात्र विशेष महाधिवेशन भएको थियो, जसले बीपी कोइरालालाई सर्वसम्मत सभापति चयन गरेको थियो ।

केन्द्रीय समिति बैठकका प्रमुख तर्कहरू
तीन सातापछि एजेन्डामा प्रवेश गरेको केन्द्रीय समिति बैठक महाधिवेशनको मितिमै केन्द्रित रह्यो ।

महामन्त्री थापाको पक्षमा: संस्थापन पक्षकै सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले खुलेरै महामन्त्री थापाको प्रस्तावको समर्थन गरे । उनले महामन्त्री थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क राखे । केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेल र मदन अमात्यले पनि निर्वाचनअघि नै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संस्थापनको अडान: पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले माघ र फागुनमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै गर्दा महाधिवेशन सम्भव नभएको भन्दै निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्  ।

अहिले कांग्रेसको विवाद निर्वाचनअघि महाधिवेशन गरेर 'जेनजी' आन्दोलनको 'डिल' गर्ने कि निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने भन्नेमा अल्झिएको छ । नियमित महाधिवेशनमा सहमति नजुटे विशेष महाधिवेशनको दबाब झन् बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।