प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एजेन्डासहित आज संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश' जारी गरे लगत्तै प्रधानमन्त्रीले अपराह्न ५ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्।

सरकारले दोस्रो पटक पठाएपछि राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको नयाँ अध्यादेशले ६ सदस्यीय परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) चारमा झारेको छ। यो व्यवस्थासँगै अब प्रधानमन्त्रीसहित केवल तीन जना सदस्यको बहुमतले कुनै पनि संवैधानिक नियुक्तिमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको सोही अध्यादेशलाई सरकारले कुनै संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले सोमबार जारी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन मन्त्री सोविता गौतम, विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकको मुख्य कार्यसूची सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुन लागेको वा रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य नाम सिफारिस गर्नु रहेको बुझिएको छ।

गणपूरक संख्या घटाउने अध्यादेश जारी भएपछि अब विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमै पनि सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ। यसले राजनीतिक वृत्तमा शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक स्वायत्तताको विषयमा नयाँ बहस समेत सिर्जना गरेको छ। सिंहदरबारमा बस्ने आजको बैठकलाई न्यायिक नेतृत्व चयनको दृष्टिकोणले निकै चासोका साथ हेरिएको छ।