प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्‌मा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति र त्यसलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रस्टीकरणले यतिबेला मुलुकको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले एउटा यस्तो दाबी गरे, जसले धेरैलाई अचम्मित मात्र बनाएन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको तीव्र आक्रोश समेत निम्त्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌को रोस्ट्रमबाटै भनेका थिए, “मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।”

सार्वभौम संसद्‌मा देशको कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो संवेदनशील विषयमा हलुका टिप्पणी आएपछि उत्पन्न तरंगलाई साम्य पार्न अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार-हतार औपचारिक विज्ञप्ति नै जारी गरेर बचाउ र व्याख्या गर्नुपरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ कुनै राजनीतिक वा रणनीतिक दाबी नभई विशुद्ध 'प्राविधिक यथार्थ' मात्र भएको प्रस्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित छ।

नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थायी सीमा अवधारणा अर्थात् 'Fixed Boundary Principle' अवलम्बन गरिएको छ। लामो समयको अन्तरालमा नदीले आफ्नो प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्दा प्राविधिक रूपमा सीमा रेखा उही रहने तर जमिनको अवस्थिति परिवर्तन हुने गर्छ। परराष्ट्रले यसैलाई मुख्य कारण मान्दै विज्ञप्तिमा भनेको छ: “यही प्राविधिक कारणले गर्दा 'क्रस बोर्डर अकुपेसन' भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहिआएको छ।”

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपभोगमा रहेको जग्गा प्राविधिक रूपमा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा बोलेको कुराको चुरो यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको परराष्ट्रको दाबी छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः क्रियाशील भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। दुवै देशका सीमासम्बन्धी प्राविधिक टोलीहरूले हाल संयुक्त रूपमा लगत संकलन गरिरहेका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा नै स्थापित र निर्देशित रहेको तथ्यलाई पुनः दृढताका साथ दोहोर्‍याएको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट पारे अनुसार नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ। ती विवादित क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा देखिएका समस्याहरू केवल दसगजा अतिक्रमण र जग्गाको व्यावहारिक भोगाधिकार (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सँग मात्र सम्बन्धित हुन्।

यसैबीच, नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग (सडक) सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको विषय पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। भारत सरकारबाट त्यसको जवाफ कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भइसकेको र दुवै देश ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै सीमा समस्या सुल्झाउन प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ।