त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले विश्वविद्यालयभित्रबाट दलीय विद्यार्थी संरचना हटाउने भनी गरेको पत्राचारप्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको छ। स्ववियुले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयको उक्त कदमको कडा शब्दमा विरोध गरेको हो।

स्ववियुले विश्वविद्यालयबाट स्थापित विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई नै निषेध गर्न खोज्नुलाई सरकारको 'अज्ञानताको पराकाष्ठा' भनी टिप्पणी गरेको छ। त्रिविका वर्तमान पदाधिकारीहरूले सरकारलाई विश्वविद्यालयको वस्तुस्थिति र दलीय संरचना नरहेको यथार्थ जानकारी गराउन नसकेको स्ववियुको आरोप छ। त्रिवि नेतृत्वको यही लाचारीका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको आदेशको 'ठाडो उल्लङ्घन'
विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयको यो कदम कानुनी रूपमा समेत त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गत २०८३ जेठ ६ गते 'विश्वविद्यालय समन्वय समिति' को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र जेठ २२ गते स्ववियु सभापतिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको पृष्ठभूमि छ।

अदालतको उक्त आदेशको ठाडो उपहास र अवमानना हुने गरी निर्देशनालयले अहिले पत्राचार गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय र आपत्तिजनक भएको स्ववियुले ठहर गरेको छ।

स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको यो कदम गैरकानुनी, अदालतको आदेशको बर्खिलाप तथा संविधानको मर्म र विधिको शासनविपरीत रहेको उल्लेख छ। स्ववियुले यो स्वेच्छाचारी नीतिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेको छ।