सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसदहरूलाई एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव (स्वकीय सचिवालय सदस्य) नराख्न कडा आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि रास्वपाले राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सुविधाको सदुपयोगका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्तो मापदण्ड पठाएको हो।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले शुक्रबार जारी गरेको आन्तरिक निर्देशिकामा नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

‘स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यो नियुक्ति पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ,’ महामन्त्री आचार्यद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ।

संघीय संसद्का सदस्यहरूको पदीय जिम्मेवारी कानुन निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधन—लाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची-२ मा संशोधन गर्दै सरकारले सांसदहरूका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

राज्यकोषबाट तलब-भत्ता पाउने उक्त पदको उच्चतम सदुपयोग सुनिश्चित गर्न, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि पार्टीले यो नीति अवलम्बन गरेको रास्वपाले जनाएको छ।