अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमावर्ती मधेशका सर्वसाधारणलाई घरायसी प्रयोजनका लागि सानातिना सामान ल्याउँदा कुनै पनि किसिमको दुःख नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। तर, यसको आडमा हुने संगठित तस्करीविरुद्ध भने सरकार पूर्ण रूपमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुने उनले चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आयोजित “नागरिक, नीति र नेतृत्व” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तस्करी नियन्त्रण र सर्वसाधारणको सहज दैनिकीबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

विदेशबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु ल्याउँदा कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि कायम रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यो नियम हालैको सरकार वा नयाँ नेतृत्व आएपछि मात्रै बनाइएको नभई पुरानै व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको बताए। सर्वसाधारणलाई राहत दिनका लागि नै ल्याउने सिमालाई बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ।

सीमाबाट ल्याउन पाउने वस्तुको मूल्यको सिमा थप बढाएर एक हजार, दुई हजार वा २५ सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने विषयमा छलफल भए पनि यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नीतिगत सन्तुलनमा पार्ने प्रभावलाई विचार गर्नुपर्ने उनले औँल्याए। पारीबाट हुने आयातमा केही कडाइ गरिएसँगै पछिल्लो समय नेपालतर्फका स्थानीय बजारहरू चलायमान र गुल्जार बनेको व्यापारीहरूको प्रतिक्रिया रहेको उनले बताए।

घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारि जाने सिधासाधा मधेशका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र संगठित तस्करी गर्ने गिरोहलाई एउटै डालोमा हाल्न नहुने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रस्टोक्ति छ। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सर्वसाधारणप्रति उदार बन्न र सानातिना विषयमा आँखा चिम्लिदिन निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए।

को सिधासाधा जनता हो र को तस्करीमा संलग्न छ भन्ने कुरा सुरक्षा निकायलाई राम्ररी थाहा छ । उनले भने, “आम सर्वसाधारण नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती नदिने हाम्रो नीति हो, तर राजस्व चुहावट र गुण्डागर्दी गर्ने तस्करहरूलाई कुनै हालतमा छुट दिइने छैन।”

भन्सार तथा प्रहरी प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउन सरकार तयार रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मधेश क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नागरिकस्तरबाट रचनात्मक सुझाव दिन पनि आग्रह गरेका छन्।