“हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति” को सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता गणेश पराजुली चयन भएका छन्।

सभापतिमा चयन भएपछि नेता पराजुलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै, व्यक्त गरिएको विश्वासलाई साझा सहकार्य, निष्पक्ष अध्ययन र परिणाममुखी कार्यबाट सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले यो समितिको जिम्मेवारी विपद्मा आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा, घरबारविहीन नागरिकको भविष्य तथा जोखिममा रहेका बस्तीहरूको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गरेका छन्। हिमाललगायत सबै क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज बलियो बनाउने र भविष्यमा हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस आधार तयार गर्ने समितिको मुख्य दायित्व हुने उनको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको जलवायु सङ्कट र हिमालयको संवेदनशीलतालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै, विश्वमञ्चमा उठेको नेपालको आवाजलाई वैज्ञानिक प्रमाण र अध्ययनबाट थप बलियो बनाउनेतर्फ समितिको प्रयास केन्द्रित रहने सभापति पराजुलीले प्रस्ट पारेका छन्।

समितिले आफ्नो कार्यादेशलाई स्पष्ट कार्ययोजना र समयतालिकासहित अघि बढाइ निर्धारित समयसीमाभित्रै व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष पेस गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम सिफारिसमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने पनि जनाइएको छ।

अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले भूगर्भविद्, जलवायु विज्ञ, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, हिमनदी तथा जलविज्ञान विज्ञलगायत विभिन्न क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक संस्था र सञ्चारजगत्‌‌सँग सहकार्य तथा अर्थपूर्ण संवाद गर्नेछ। साथै, सीमापार जलाधार र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि छिमेकी राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारसँग समेत प्रविधि तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने पहल गरिनेछ।

जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनीदेखि विपद्पछिको उद्धार, राहत, सुरक्षित पुनर्स्थापना र दिगो पुनर्निर्माणसम्मको समग्र चक्रलाई समेट्दै नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउन र राज्यको कार्यक्षमता सुधार्न प्रतिवेदनका सिफारिसहरू केन्द्रित हुने सभापति पराजुलीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।