सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिँचाइ क्षेत्रलाई अलग गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गाभ्ने तयारी गरेको छ। विकास निर्माणसँग जोडिएका क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आयोजना कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग’ लगायत सिँचाइसँग सम्बन्धित संरचना पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जानेछन्। यसका लागि ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ संशोधन गर्नुपर्नेछ। सिँचाइ आयोजना, नहर, बाँध तथा जलाशयको निर्माणलाई सडक र पुलजस्ता पूर्वाधारसँग समन्वय गरी ठेक्का व्यवस्थापन र बजेटको दोहोरोपन घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।

यद्यपि, ऊर्जा र जलस्रोतको नीति निर्माण तथा बहुउपयोगको जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयमै रहने हुँदा सिँचाइलाई मात्र अलग गर्दा जलस्रोत र सिँचाइबीचको नीतिगत तथा प्राविधिक सम्बन्ध कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।