‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। सभाको शुक्रबारको बैठकले बहुमतले विधेयकलाई स्वीकृत गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको बताए ।

उनले विधेयकमा कतै पनि कानुनबमोजिम तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन हुनेछन् ।  संशोधनपछि घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुट अन्तर्गत बनेका आवास बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनेछ ।

त्यस्तै, भूमिको वर्गीकरण गर्दा आवास वा आवासीय श्रेणीमा नपरेका जग्गासमेत कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ । यससँगै अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।

विधेयकले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई समेत जग्गा वितरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ, जसलाई सरकार सामाजिक न्याय र समावेशीतर्फको कदमका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ ।