लामो रस्साकस्सी र विवादपछि कोशी प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रूपमा आफ्नै नयाँ 'प्रदेशसभा नियमावली' पारित गरेको छ। २०७९ सालको चुनावबाट निर्वाचित दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा अहिलेसम्म पहिलो कार्यकाल (२०७४) कै नियमावलीबाट सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब आफ्नै नयाँ नियमावली पाएको हो।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति रेवतीरमण भण्डारीले पेस गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले समर्थन जनाएपछि नियमावली सर्वसम्मत पारित भएको हो।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तामाङका अनुसार विगतमा विशेष गरी कोशी प्रदेशको नामकरण र पहिचानको मुद्दालाई लिएर नियमावली अड्किएको थियो। नयाँ पारित नियमावलीको नियम २१२ मा प्रदेशको नामकरण संशोधन वा हेरफेर गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। अब प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाइ (१/३) सांसदले नाम परिवर्तनको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। उक्त प्रस्तावमाथि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाहमा सभामुखले छलफलको मिति तय गर्नेछन्।

नयाँ नियमावलीमा अन्य केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समेत थपिएका छन्:

महिला समन्वय समिति: प्रदेशसभाका सम्पूर्ण महिला सांसदहरू समावेश हुने गरी ‘महिला समन्वय समिति’ गठन गरिनेछ। महिला उपसभामुख भएमा उनी स्वतः समितिको संयोजक हुनेछन्।

पूर्वसदस्य समन्वय समिति: पूर्वसांसदहरूको अनुभव र सुझाव आदानप्रदानका लागि समन्वय समिति गठन गर्न सकिनेछ।

भर्चुअल बैठक: महामारी वा विपत्तिका बेला सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्न सकिने कानुनी आधार तयार गरिएको छ।

यसैबीच, नियमावली पारित भएसँगै प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १८३ (२) बमोजिम कोशी प्रदेशसभाको चालु नवौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेका छन्।