विवाह, जन्म वा नाम-थर जस्ता व्यक्तिगत घटना विवरणमा त्रुटि भएर सरकारी कागजातहरू बनाउन समस्या भोगिरहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि राहतको व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा संशोधन गर्दै सरकारले अब एकपटकका लागि व्यक्तिगत विवरण संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।

पहिले लागू व्यवस्था अनुसार २०७६ सालपछि जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता एक वर्षभित्रमा मात्र सच्याउन मिल्थ्यो। यसले त्यसअघिका जन्मदर्ता भएका बालबालिका र त्रुटिपूर्ण विवरण भएका अन्य नागरिकहरूलाई झन्झट सिर्जना गरेको थियो।

यही समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। संशोधित ऐन अनुसार, अब नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरण सच्याउन चाहने व्यक्तिले एकपटकका लागि तोकिएको ढाँचामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छन्।

गृह मन्त्रालयले यसका लागि नियमावली तथा आवश्यक ढाँचा तयार गर्दैछ। नियमावली सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था हुनेछ।

यस प्रावधानले लामो समयदेखि नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा दर्ता जस्ता विषयमा विवरण नमिलेर समस्या खेपिरहेका हजारौं नागरिकलाई सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ।