बहुविवाहलाई कानुनी छुट दिने सरकारको तयारी, विरोधमा अधिकारकर्मी आमरण अनसनमा

मुलुकी अपराध संहिता लागू भएसँगै पूर्णतः निषेध गरिएको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने गरी सरकार संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको छ। विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्धबाहिर सम्बन्ध राख्दा बच्चा जन्मिए वा गर्भ रह्यो भने सो सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा विवाहका रूपमा मान्यता दिने प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संहिताको धारा १७५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको हो।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार वर्तमान कानुनले दोस्रो महिलालाई अन्यायमा पारेको हुँदा यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। ‘सम्बन्ध रह्यो, बच्चा जन्मियो तर विवाह मानिएन भने ती महिला सडकमा आइपुग्छिन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रोक्न सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी हो।
हाल मौजूदा कानुनअनुसार विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्को महिलाबाट बच्चा जन्मिए पनि दम्पतीको कानुनी हैसियत नबन्ने र बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको सजायको प्रावधान छ। तर, प्रस्तावित मस्यौदाले यदि सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिए वा गर्भ रह्यो भने सो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
साथै, ‘विवाहित पुरुषले दोस्रो विवाह गर्न नपाउने भन्ने वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले भन्ने शब्दावली समेटिएको छ। उपदफा २ मा उल्लेख भएको ‘जानीजानी विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान मस्यौदाबाट हटाइएको छ। अंश बन्डा भएपश्चात दोस्रो विवाह गर्न सकिने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदाको चर्को विरोध पनि सुरु भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मस्यौदाले पितृसत्तात्मक सोचलाई प्रश्रय दिने भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएकी छिन्। ‘दुई वटा विवाह स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो प्रतिगमन मात्र होइन, महाप्रतिगमन हो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको सम्मान र अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने प्रयास हो यो।
यही मस्यौदाको विरोधमा अधिकारकर्मी विनु यादव आमरण अनसनमा बसेकी छिन्। विनुका अनुसार, यो कानुनी संशोधनले महिलामाथि हिंसा र विभेदको नयाँ ढोका खोल्नेछ। ‘विवाहेतर सम्बन्धलाई विवाहमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावले महिलाको स्वाभिमान र सुरक्षामा प्रहार गर्ने यादवको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन विधेयक कानुनतः पारित भए बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने खतरा रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मी, विधिशास्त्री र नागरिक समाजले व्यापक विरोध जनाएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस