प्रवर्द्धक कम्पनीले निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएपछि खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन्।

आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले तीन मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन रोकेका हुन्।

प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मंसिर ६ गते मंसिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जग्गाधनीले सहमतिअनुसारको म्याद सकिएको दिनदेखि टरबाइनमा जाने पानी हटाएर पुनः खोलातर्फ फर्काइदिएको जनाइएको छ।

स्थानीयवासी लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका छन्। यसअघि पनि गत चैत महिनामा स्थानीयले आयोजना बन्द गराएका थिए। जग्गाधनीले मुआब्जा नदिइएसम्म आयोजना सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।

सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६ दिप्सुङको सिमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो।

स्थानीयका अनुसार कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको मात्र क्षतिपूर्ति दिएको छ भने तार तथा पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा अहिलेसम्म दिएको छैन। आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नदिएकै कारण आयोजना बन्द गर्नुपरेको स्थानीय माइतीराज राईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, ‘गत चैतमा पनि स्थानीयले आयोजना बन्द गराएका थिए। मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमतिपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो तर सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उपभोक्ताले फेरि आयोजना बन्द गरेका हुन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।’

स्थानीय जग्गाधनीले आयोजना सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, जालपादेखि विद्युत् गृहसम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने तथा प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

यता आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका छन्। केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकले मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरेको थियो।

स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले कम्पनीसँग समन्वय गरी ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। तर गाउँपालिकाको कार्यालयमै भएको उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्दा तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिलेसम्म प्रशासनबाट कुनै ठोस पहल नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।