धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी बजेट निर्माणको कामलाई तीव्र पारेको छ। मुख्यमन्त्रीमा खगराज भट्ट नियुक्त भएलगत्तै छिटो बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए अनुसार अबको ३ दिनभित्रै बजेट प्रदेशसभामा पेस हुने तयारी भइरहेको छ।

विगतका वर्षहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक लेनदेन हुने र धनगढीमा बिचौलियाहरूको बाक्लो जमघट हुने आम गुनासो रहने गरेको थियो। तर, यसपटक भने सरकारले त्यस्ता गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाएको छ। मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा कडाइ गर्नुका साथै योजनाको नाम मन्त्रीले स्वीकृत गरेपछि मात्र 'एलएमपिएस' प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

योजना छनोटमा कडा स्क्रिनिङ र मन्त्रीहरूको निगरानी
विगतमा मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले योजनामा रजगज गर्ने प्रवृत्ति रहेकोमा यसपटक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आफैँले योजनाहरूको कडा स्क्रिनिङ गरिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओमविक्रम भाटले योजना छनोटमा विशेष कडाइ गरेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेशकुमार शर्माका अनुसार मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ कम भएका कारण आवश्यक योजनाहरू समेत छुटेकाले कुनै पनि स्वार्थी समूहले चलखेल गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि सांसदहरूले पठाएका योजनाहरूमा कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जनकबहादुर बुढाले प्रदेशसभाका सांसदहरूले आफ्नो जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा योजना हाल्न नपाउने र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट छनोट हुने योजनाहरूमा आफूले रुजु (फिल्टर) गरेपछि मात्र टाइपिङ हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्।

वेथिति अन्त्य गर्ने मुख्यमन्त्रीको दृढता
सुरुदेखि नै बेथितिका विरुद्ध आफ्नो सरकार बनेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री भट्टले यसपटक कुनै पनि हालतमा अनियमितताको बजेट बन्न नदिने बताएका छन्। आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरिने र पहुँच, दबाब तथा स्वार्थ केन्द्रित योजना छनोटमा पूर्ण रोक लगाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताएका छन्।

धनगढीका होटल व्यवसायी उत्सव जोशीका अनुसार विगतका वर्षहरूको तुलनामा यसपटक बजेट निर्माणका बेला हुने चलखेल र आर्थिक लेनदेनका गतिविधि कतै नसुनिएको बताएका छन्। कर्मचारीहरूले पनि यसपटक माथिबाट कुनै किसिमको अनावश्यक दबाब नआएको बताएका छन्। यदि यसपटकको बजेट पूर्ण रूपमा जनमुखी र बिचौलियामुक्त हुन सकेमा प्रदेश सरकारप्रतिको आम नागरिकको दृष्टिकोणमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ।