धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि कर्मचारीहरुले चलाएका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका छन् ।

सरकार र कर्मचारीबीच सहमति सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विद्येयक अविलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित भएको हो । उक्त विद्येयक मन्त्रीपरिषद्‍बाट स्वीकृत भई प्रदेश सभामा पेश भइसकेको छ ।

सरकारतर्फबाट वार्ता समिति संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल र कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालबीच सहमति भएको हो । सहमति अनुसार ११ जेठमा बस्ने प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा विद्येयकलाई पहिलो प्रस्तावका रूपमा राखिनेछ । विद्येयक पारित भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने, ऐन जारी भएसँगै नियमावली निर्माण गरी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ऐनको अभावमा आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै वैशाख २८ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । धनगढीमा केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरुले सहमति पश्चात् आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी काममा फर्कने घोषणा गरेका छन् ।

सहमति पत्रमा सरकारतर्फबाट मन्त्री पालसँगै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षबाट संयोजक दौल्याल र सदस्य इन्द्र रावलका साथै विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले पनि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि, विद्येयक सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेर सभामा पेस गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काएका थिए । अब सहमति अनुसार ऐन चाँडै जारी भई कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।