फारसको खाडी (Persian Gulf) क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी युद्धको तनाव अन्त्य गर्ने दिशामा अमेरिका र इरानबीच एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण शान्ति सम्झौता भएको छ। यस रणनीतिक विकासक्रमले मध्यपूर्व र विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ।

यो ठूलो कूटनीतिक सफलताको मध्यस्थता गरिरहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले एक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्दै सम्झौता सम्पन्न भएको घोषणा गरेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल 'ट्रुथ सोसल' मार्फत इरानसँग सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्। यता, इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीले समेत सम्झौताको स्वागत गर्दै यसलाई सकारात्मक कदम भनेका छन्।

यसैबीच पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटालीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिका, इरान तथा क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर यो ऐतिहासिक अवसरलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

वार्ताका प्रमुख सूत्रधारमध्येका एक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मा लेखेका छन्: "लामो र सघन वार्तापछि अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामी हर्षित छौं। दुवै पक्ष लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा रोक्न सहमत भएका छन्।"

सम्झौताको घोषणा हुनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ भने विश्व व्यापारका लागि लाइफलाइन मानिने 'होर्मुज जलघाँटी' (Strait of Hormuz) पुनः सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले आगामी जी–७ (G7) शिखर सम्मेलनमा होर्मुज जलघाँटीलाई दीर्घकालीन रूपमा खुला राख्ने विषयमा विशेष छलफल हुने जानकारी दिएका छन्।

इरानी उपविदेशमन्त्री काजेम घरिबाबादीका अनुसार कतारी मध्यस्थकर्ताहरूको सक्रियतामा तेहरानमा अमेरिका र इरानबीच समझदारीपत्र (MoU) को मस्यौदा तयार पार्न १४ देखि १५ घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। आइतबार तेहरान पुगेको कतारी प्रतिनिधिमण्डलले ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन निर्णायक भूमिका खेलेको थियो।

यो प्रारम्भिक समझदारी मात्र हो। अन्तिम र स्थायी सम्झौताका लागि आगामी ६० दिनभित्र मुख्य वार्ता हुनेछ। इरानको मुख्य प्राथमिकता आफूमाथि लगाइएका सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउनु रहेको छ।

ट्रम्पको कडा चेतावनी र इरानका सर्तहरू
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक अन्तर्वार्तामा होर्मुज जलघाँटी अब स्थायी रूपमा शुल्कमुक्त रहने सुनिश्चित भएको दाबी गरेका छन्। तर, उनले सँगसँगै कडा चेतावनी दिँदै भनेका छन् "यदि ६० दिनभित्र इरानसँग अन्तिम आणविक सम्झौता हुन सकेन भने, अमेरिका पुनः सैन्य कारबाहीको विकल्पमा जानेछ।"

ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, "यो उत्कृष्ट सम्झौताले सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा ल्याउनेछ।" आगामी शुक्रबार सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर भएपछि जलघाँटी पूर्ण रूपमा खुल्ने, समुद्री बारुदी सुरुङहरू हटाइने र विश्व बजारमा तेलको निर्बाध आपूर्ति सुरु हुने ट्रम्पको भनाइ छ।

इरानको अडान:
इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई देशबीच १४ बुँदे समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार भएको छ, जसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर, अर्धसरकारी समाचार संस्था 'मेहर' का अनुसार अन्तिम वार्ताको टेबलमा बस्नुअघि इरानले तीनवटा कडा सर्त अघि सारेको छ:
१. अमेरिकाद्वारा रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्तिको कम्तीमा आधा हिस्सा तत्काल फुकुवा गरिनुपर्ने।
२. इरानी तेल निर्यातमाथिका प्रतिबन्धहरू निलम्बन गरिनुपर्ने।
३. फारसको खाडीमा लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने।

यो सम्झौतालाई दिगो बनाउन आगामी दिनमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) को विशेष प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गराउने रणनीतिक योजना समेत बनाइएको छ।