उत्तरपूर्वी युक्रेनको खार्किभ क्षेत्रमा रुसी सेनाले गरेको भीषण रकेट आक्रमणमा परी कम्तीमा १० जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने १७ जना घाइते भएका छन्। युद्ध सुरु भएयता नागरिक हताहतको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भएको यस अमानवीय हमलाको युक्रेनले कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

खार्किभ क्षेत्रका गभर्नर ओलेग सिनेगुबोभका अनुसार रुसी सीमाबाट करिब ४० किलोमिटर टाढा अवस्थित पेचेनिगी गाउँको एक व्यस्त क्षेत्रलाई लक्षित गरी रकेट प्रहार गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले आक्रमणमा १० जनाले ज्यान गुमाएको र १७ जना गम्भीर घाइते भएको पुष्टि गरेका छन्।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले यो आक्रमण अत्यन्तै जनसङ्ख्या भएको र मानिसहरूको भीडभाड हुने व्यस्त चौबाटोमा भएको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हुलाक कार्यालय, विभिन्न पसलहरू र चारैतिर आवासीय भवनहरू रहेका थिए, जहाँ सर्वसाधारणको दैनिक आवतजावत बढी हुन्छ।

युक्रेनी आपत्कालीन सेवाद्वारा सार्वजनिक गरिएका तस्बिरहरूमा उद्धारकर्मीहरू ध्वस्त भवनहरूको भग्नावशेषबाट खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएको दृश्य देख्न सकिन्छ। आक्रमणका कारण कैयौँ आवासीय भवनहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने घटनास्थलमा कालो धुवाँको मुस्लो फैलिँनुका साथै केही सवारीसाधनहरूमा समेत आगो लागेको छ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनले रुसी बर्बरताको कडा र निर्णायक जवाफ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार राष्ट्रहरूले रुसमाथि थप दबाब बढाएर युक्रेनको पक्षमा अझ दरिलो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। ‘हामी निश्चित रूपमा यो रुसी आक्रमणको कडा जवाफ दिनेछौँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्दै सहयोगी राष्ट्रहरूलाई युक्रेनको रक्षाका लागि थप सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।

खार्किभ क्षेत्रको केही भूभाग अहिले पनि रुसी सेनाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ। सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेदेखि नै यो सामरिक क्षेत्र निरन्तर रुसी हवाई तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणको मुख्य निशाना बन्दै आएको छ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुस–युक्रेन युद्धमा पछिल्ला महिनाहरूमा नागरिक हताहतको सङ्ख्या युद्धको सुरुवाती अवधिको तुलनामा उच्च रहेको चेतावनी दिएको छ। युद्ध लम्बिँदै जाँदा आवासीय क्षेत्र, अस्पताल र नागरिक पूर्वाधारमाथिका यस्ता आक्रमणले आम सर्वसाधारणको जीवन थप जोखिममा पार्दै लगेको राष्ट्रसङ्घको ठहर छ।