अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत चन्द्रमाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेपछि अन्तरिक्षमा स्वामित्व र अधिकारको बहस पुन: सतहमा आएको छ। ट्रम्पले तस्बिरमा अमेरिकी झण्डासमेत राखेर यस्तो दाबी गरेसँगै विश्वभर विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्।

ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिसँगै चन्द्रमाको जमिन खरिदबिक्री र अन्तरसम्बन्धित कानुनी प्रावधानबारे चासो बढेको छ। संसारभरका विभिन्न कम्पनीहरूले मानिसहरूलाई जन्मदिन, विवाह वा विशेष अवसरमा उपहार दिन मिल्ने भन्दै चन्द्रमाको जमिनको नाममा प्रमाणपत्र तथा कथित स्वामित्वका कागजातहरू बिक्री गर्दै आएका छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनअनुसार यस्ता कागजातहरूको कुनै पनि कानुनी मान्यता भने छैन।

चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमाथिको अधिकारलाई मुख्य रूपमा सन् १९६७ को बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि (Outer Space Treaty) ले नियमन गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार भएको यस सन्धिमा भारत र अमेरिकालगायत ११४ देशहरू पक्षधर रहेका छन्। सन्धिको अनुच्छेद २ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि देशले चन्द्रमा वा अन्य खगोलीय पिण्डलाई आफ्नो राष्ट्रिय अधिकार, सार्वभौमिकता वा कब्जामा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

यस अर्थमा, ट्रम्पको राजनीतिक अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनको मूल भावनासँग मेल खाँदैन।

यद्यपि, सन्धिले कुनै पनि देशलाई चन्द्रमामा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न, अन्तरिक्ष यान पठाउन तथा आफ्ना उपकरणहरू सञ्चालन गर्नबाट भने रोक्दैन। सन्धिको अनुच्छेद ८ अनुसार चन्द्रमामा पठाइएको अन्तरिक्ष यान वा उपकरणमा सम्बन्धित देशको नियन्त्रण र स्वामित्व कायम रहे पनि त्यसका आधारमा त्यहाँको जमिनमाथि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दाबी गर्न पाइँदैन।

निजी कम्पनी वा व्यक्तिहरूले चन्द्रमाको जमिन बिक्री गर्ने अभ्यास भने सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी व्यवसायी डेनिस होपले ‘लूनर एम्बेसी’ स्थापना गरेपछि व्यावसायिक रूपमा फैलिएको हो। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार चन्द्रमाको जमिन दर्ता गर्ने कुनै वैध प्रणाली नभएकाले यस्ता प्रमाणपत्रहरू केवल मनोरञ्जन, मजाक वा प्रतीकात्मक उपहारका रूपमा मात्र सीमित रहेका छन्।