सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याब (Tax Slabs) मा व्यापक हेरफेर गरेको छ। मध्यम वर्गको दायरा विस्तार गर्ने र बजारमा माग बढाउने रणनीतिसहित सरकारले हाल कायम रहेको आयकरको संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार न्यून कर लाग्ने सीमालाई दोब्बर बनाइएको छ भने उच्च दरको कर लाग्ने अधिकतम दायरा (Tax Rate) लाई घटाइएको छ। यसले विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवार र उच्च आय भएका व्यावसायिक वर्ग दुवैलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिएको छ।

साउनदेखि लागू हुने नयाँ आयकर स्ल्याब (नयाँ कर प्रणाली)
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्था र चालु आर्थिक वर्षको तुलनात्मक विवरण यसप्रकार छ:

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने र त्यसपछिको थप २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो। आगामी साउनदेखि भने १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले मात्र १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ।

त्यस्तै, यसअघि १० लाख नाघ्ने बित्तिकै २० प्रतिशतको उच्च कर लाग्ने गरेकोमा अब १० लाख पछिको थप ५ लाख (अर्थात १५ लाख रुपैयाँसम्म) मा मात्र १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। २० प्रतिशत कर लाग्ने दायरालाई पनि सरकारले फराकिलो बनाएको छ।

बजेटमा सबैभन्दा ठूलो र आश्चर्यजनक परिवर्तन उच्च आय हुने वर्गका लागि गरिएको छ। वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुनेहरूले यसअघि ३९ प्रतिशतसम्म (सरचार्जसहित) उच्च कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यसलाई १० प्रतिशतले घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। सरकारको यो कदमले उच्च करका कारण पूँजी पलायन हुने वा आम्दानी लुकाउने प्रवृत्ति घट्ने अनुमान गरिएको छ।

आयकरका स्ल्याबहरू फराकिलो बनाउँदा र करको दर घटाउँदा नागरिकहरूको 'खर्चयोग्य आम्दानी' (Disposable Income) बढ्नेछ। विशेषगरी महँगीले पिल्सिएको वर्तमान समयमा ५ लाखको सीमालाई १० लाख पुर्‍याउनुले मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा बढी पैसा जम्मा हुनेछ, जसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

यसअघि साना करदातालाई छिट्टै उच्च करको दायरामा समेटेर बढी असुली गर्ने नीति लिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो। तर, नयाँ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर घटाएर दायरा फराकिलो बनाउने र नागरिकलाई करको भार कम गर्ने लोककल्याणकारी नीति लिएको देखिन्छ।