नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदै लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने संकेत दिएको छ।

राजधानीमा आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल (सेजन) ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति पूर्वको विशेष छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बजारमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न तत्काल प्रोत्साहनमूलक कदम आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटले केही आशा जगाए पनि बजारमा अझै अनिश्चितता कायम रहेकाले मौद्रिक नीतिअघि नै उपभोक्ता र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने प्याकेज ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ।

प्रवक्ता पौडेलले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जामध्ये करिब १०.९ प्रतिशत कर्जा विशेष निगरानी सूचीमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यस वर्गका कर्जाहरू खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिम उच्च भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई गम्भीर रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ। यदि यी कर्जाको अवस्था थप बिग्रिएमा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि २५ प्रतिशतसम्म रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए।

यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक नीतिगत तयारी गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न लामो समयदेखि प्रस्तावित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले जानकारी दिए। यससम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार भइसकेको र सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि नेपालको आवश्यकता अनुसार मिश्रित मोडेलमा कम्पनी स्थापना गरिने उनले बताए। यसबाट बैंकहरूको वासलात सुधार हुने र वित्तीय प्रणाली थप सबल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको राष्ट्रिय सम्पत्ति कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंक ऐनको परिधिभित्र रहेर केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए। पर्याप्त वैदेशिक विनिमय सञ्चिति भएकाले त्यसको सुरक्षित तथा प्रभावकारी परिचालनका लागि नयाँ रणनीति बनाइँदैछ।

उनका अनुसार कुल वैदेशिक सञ्चितिलाई दुई भागमा विभाजन गरिनेछ। वस्तु तथा सेवा आयातका लागि आवश्यक सात महिनाको रकम सुरक्षित तरलता कोषका रूपमा राखिनेछ भने बाँकी अतिरिक्त रकमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षित लगानीका लागि उपयोग गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र नियामकीय संरचना तयार पार्ने काम भइरहेको उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रणालीगत रूपमा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण वाणिज्य बैंकहरूको पहिचान गर्ने कार्यविधि पनि तयार गरेको छ। बैंकको कुल आकारलाई ४० प्रतिशत, अन्तर–सम्बद्धतालाई ४० प्रतिशत, वित्तीय जटिलतालाई १५ प्रतिशत र प्रतिस्थापन योग्यतालाई १५ प्रतिशत भार दिएर मूल्याङ्कन गरिनेछ।

आगामी असोज मसान्तभित्र यस्ता बैंकहरूको सूची सार्वजनिक गरिने र आवश्यक परेमा उनीहरूलाई थप १ प्रतिशतसम्म पूँजी कोष कायम गर्न निर्देशन दिइने उनले जानकारी दिए।

प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकलाई नीति निर्माण र वित्तीय स्थायित्वका क्षेत्रमा थप स्वायत्त बनाउने तयारी भइरहेको पनि बताए। साथै, हाल पाँच लाख रुपैयाँसम्म रहेको निक्षेप बीमा प्रणालीलाई परिमार्जन गरी बैंक पूर्ण रूपमा बन्द हुनुअघि नै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका साना निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले धितोपत्र बोर्डलगायत अन्य नियामक निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर मात्रै नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित, स्थिर र विश्वासिलो बनाउन सकिने निष्कर्ष समेत व्यक्त गरे।