अमेरिकी सिनेटले रुसबाट तेल तथा ग्यास आयात गर्ने भारत र चीनसहितका देशहरूमाथि ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने एक महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ। रुसले युक्रेनमा जारी युद्धका लागि पाइरहेको आर्थिक आम्दानी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्बन्धित देशका सामानहरूमा १०० प्रतिशतसम्म कर (ट्यारिफ) लगाउन सक्ने व्यापक अधिकार प्रदान गर्नेछ।

शुक्रबार सिनेटमा भएको मतदानमा यो विधेयक ८६–११ को भारी बहुमतले पारित भएको हो।

‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्याङ्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ नाम दिइएको यो विधेयक दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको नाममा राखिएको छ। गत जुलाईमा किएभ भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै निधन भएका ग्राहमले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर यो द्विपक्षीय विधेयक अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए।

भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ का अनुसार, यस विधेयकले रुसबाट सबैभन्दा धेरै इन्धन खरिद गर्ने शीर्ष पाँच देशहरू चीन, भारत, अजरबैजान, हंगेरी र स्लोभाकियाबाट अमेरिकामा आयात हुने सामानहरूमा राष्ट्रपतिले एक सय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने बाटो खोल्नेछ।

तर, विधेयक पारित हुँदैमा ती देशहरूमा तत्कालै उक्त कर लागू भने हुने छैन। यसले ट्रम्प प्रशासनलाई आवश्यकता अनुसार त्यस्तो कर लगाउने कानुनी अधिकार मात्र प्रदान गरेको छ।

रुसी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीन भए पनि भारत दोस्रो ठूलो क्रेता हो। युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्व बजारमा आएको उतारचढावसँगै भारतले छुट मूल्यमा पाइने रुसी कच्चा तेलको आयात उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। यसबाट भारतीय रिफाइनरीहरूले इन्धनको लागत नियन्त्रण गर्न र स्थिर आपूर्ति कायम राख्न ठूलो सहयोग प्राप्त गरेका छन्।

विशेष गरी, पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण हर्मुज जलमार्गबाट हुने इन्धन ढुवानी प्रभावित भएपछि भारत रुसी तेलमाथि अझ बढी निर्भर बन्दै गएको छ। यसअघि सन् २०२५ को अगस्टमा पनि रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै अमेरिकाले केही भारतीय सामानमा २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाएको थियो, जसले गर्दा केही वस्तुमा अमेरिकी करको दर ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। यद्यपि, उक्त प्रतिबन्धका बाबजुद पनि भारतले रुसी तेलको आयात घटाएको छैन। बरु, २०२६ को जुन महिनामा मात्रै भारतको रुसी तेल आयात ३४ प्रतिशतले बढेर कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको छ।

नयाँ दिल्लीले भने आफ्नो ऊर्जा खरिद कुनै पनि तेस्रो देशको दबाबमा नभई आफ्नै राष्ट्रहित र ऊर्जा सुरक्षाको आधारमा हुने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यो विधेयकले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, क्रेमलिनसँग सम्बन्धित शीर्ष अधिकारीहरू, अर्बपति व्यापारीहरू तथा वित्तीय संस्थामाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

तर, डेमोक्र्याटिक र केही रिपब्लिकन सांसदहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्। डेमोक्र्याटिक सांसदहरू ग्रेगरी मिक्स र डन बेयरले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई यस्तो व्यापक कर अधिकार दिनुले उनले यसलाई ‘राजनीतिक हतियार’ का रूपमा मनलाग्दी प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैगरी, रिपब्लिकन सिनेटर र्‍यान्ड पल र डेमोक्र्याटिक सिनेटर रोन वाइडेनले यस कदमले भारतसँगको रणनीतिक अमेरिकी सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव बढाउने तर भारतको ऊर्जा खरिद नीतिमा कुनै परिवर्तन नल्याउने तर्क गरेका थिए।