अमेरिकी प्रतिबन्ध र निरन्तरको द्वन्द्वका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न इरान सरकारले इन्धनको मूल्यमा पुनरावलोकन गर्ने संकेत गरेको छ। अमेरिकाले इरानी समुद्री बन्दरगाहमा गरेको घेराबन्दी र गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटका बीच ९ करोड ३० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई भारी अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निकै धौ-धौ परिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। अत्यधिक तेल भण्डार भए पनि यसअघि इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण इरानमा ठूला जनआन्दोलनहरू भइसकेका छन्। सन् २०१९ को जनप्रदर्शन र गत जनवरीमा भएका आन्दोलनहरू इन्धनको मूल्यवृद्धिकै पृष्ठभूमिमा भएका थिए। त्यसैले आगामी केही साताभित्र अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिरहेको इरानी प्रशासन अहिले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।

हालै एक सम्बोधनका क्रममा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी ६ महिना लामो युद्धतर्फ संकेत गर्दै मुलुकभित्र थुप्रै समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्। जनतालाई सकेसम्म कम कष्ट होस् भनेर सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको तर विपक्षी तथा शत्रुहरूले असफल बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि हालसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएलगत्तै तेहरानको खुला बजारमा इरानी रियाल इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा प्रतिअमेरिकी डलर २० लाख इरानी रियालसम्म पुगेको छ।

इरानमा इन्धनको मूल्य विश्वका अधिकांश देशको तुलनामा निकै कम छ। रिफाइनरीबाट उत्पादित प्रतिलिटर पेट्रोलको लागत १ लाख ३० हजार रियाल (करिब ६५ सेन्ट्स) पर्ने भए पनि सरकारले आम जनतालाई प्रतिलिटर १५ हजार रियालको सस्तो दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाहेक निजी सवारीसाधनका लागि तोकिएका अन्य दुई दरहरू (प्रतिलिटर ३० हजार र ५० हजार रियाल) ले पनि सरकारी ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार पार्दै आएको छ।