गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था शिक्षा विधेयकबाट हटाइने स्पष्ट गरेका छन्।

आइतबार वीरगञ्जमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मन्त्री लेखकले यस्तो स्पष्टता दिएका हुन्।

‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। तर यो प्रावधान हटाइन्छ। निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई समाप्त गर्ने काम गरिँदैन,’ मन्त्री लेखकले भने।

उनले यस विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भइसकेको जानकारी दिए। साथै, सरकारी विद्यालयलाई सबल बनाएर सर्वसाधारणलाई निशुल्क शिक्षा दिने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताए।

प्याब्सन र एन–प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो माग गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य छेदुप लामा, पर्सा जिल्ला अध्यक्ष सरोज प्रसाद चौधरी, सचिव अशोक संग्रौला, नगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर सदस्य विजय बल, एन–प्याब्सनका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामविनय चौरसिया, नगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, सचिव शेख अजहर, सन्नी दुबे लगायत सहभागी थिए।