उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको आजको बैठकले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५’ लाई हालको सन्दर्भअनुसार यथाशीघ्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति अब्दुल खाँनले ऐन बनेको लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसको सान्दर्भिकता परिवर्तन भएको बताउँदै ऐनमा नुनको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबैपक्ष नसमेटिएको बताए ।

उनले भने, “यो ऐनले विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भइरहेको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति, ढुवानी र वितरणलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखेको छ । तर मन्त्रालयहरूबीच कार्यविभाजन अस्पष्ट भएकाले ऐन परिमार्जन आवश्यक देखिएको छ ।”

बैठकले ‘आयोडिनयुक्त नुन ऐन’ समयसापेक्ष बनाई संशोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र एवं अन्य निकायलाई खुला गर्दा नुनको आपूर्ति शृङ्खला, गुणस्तरीयता, मूल्य तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि नुनको उपलब्धतामा पर्नसक्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

विसं २०५५ मै उक्त ऐन बने पनि त्यसयताका सरकारहरुले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानुनी रुपमा कार्यान्वयन भएको थिएन । सरकारले गत वैशाख २२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै ‘आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन, २०५५’ लाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

ऐनको समयमानुकूल परिमार्जन नहुँदासम्म नुनको आपूर्ति, ढुवानी तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था साविकबमोजिम नै हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मान्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने सभापति खांनले बताएका छन् ।